काठमाण्डौ//
नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघको आयोजनामा जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत रेडप्लस सुरक्षा मापदण्ड र लाभांस बाँडफाँड बारे सरोकारवालाहरु बिच सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा। महेश्वर प्रसाद ढकालले राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु र आदीवासी जनजातीको सन्दर्भमा विभागको योजना र पहलबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन बिभागिय प्रमुख तथा सह सचिव डा। बुद्धि प्रसाद पौडेलले जलपरिवर्तन सम्बोधनको क्षेत्रमा नेपालको महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका रेड कार्यान्वयन केन्द्रका केन्द्र प्रमुख तथा सहसचिव डा।रामचन्द्र कंडेलले नेपालको रेडप्लस कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण र नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघका जलवायु परिर्बतन साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक टुङ्गा भद्र राईले नेपालको रेडप्लस कार्यक्रमको लाभांस बाँडफाँड योजना सम्बन्धमा आदीवासी जनजातीका सवाल र मागहरु बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। कार्यपत्रमाथी सामुहाकि छलफल तथा सम्वाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले प्राकृतिक श्रोत साधानहरुको उपयोग र कार्यान्वयन गर्न बनजंगलको छेउछाउ बस्ने स्थानीयहरुको आधारभुत बिषयमाथी आवस्यक मुल्यांकन सहित प्राप्त लाभहरुको बाँडफाँडमा उनिहरुको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपालकोे बन नियमावली २०७९ मस्यौदा हुदै गर्दा होस या रेडप्लस कार्यक्रमलाई कार्यान्वन गर्ने सम्बन्धमा आदीवासी जनजातीहरुको सहभागिता र लाभको बाँडफाँडमा कानुन सम्बत आदीवासी जनजातीहरुलाई कहिकतै संलग्न नगराइएकोबारे उनिहरुको माग र अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि स्थानीय तहबाटै दवाव दिन सहयोग बढाउनु पर्नेमा उपाध्यक्ष शेर्पाले उल्लेख गर्नुभयो। उपाध्यक्ष लाक्पाले रेडप्लस कार्यक्रम क्षेत्रमा आदीवासी जनजातीले परापुर्वकाल देखि भोगचलन गर्दै आएका भुमि तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको अविछिन्न उपभोग गर्न पाउने र उनिहरुको अग्राधिकार सुरक्षित गरिनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ स्थानीय तहबाटै आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो। साथै त्यस्ता भुमि तथा क्षेत्रमा अवस्थित उनिहरुको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परमपराहरु निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने उपाध्यक्ष लाक्पाले जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा आदीवासी जनजातीको भुमिकालाई विशेष सम्बोधन गर्दै उनिहरुको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी नलिई उनिहरुलाई आफ्नो पुख्र्यौली थलो वा क्षेत्रबाट विस्थापन वा बाध्यात्मक स्थानान्तरण गर्न नहुने बताउनु भयो। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदीवासी जनजातीका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविकविविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि अन्तर्गतका रेडप्लस क्यानकुन सम्झौता लगायत अन्य सम्झौताहरु र विश्व बैंक लगायत विभिन्न बहुपक्षिय निकायका सुरक्षा मापदण्डहरु आदीमा समेत आदीवसी जनजातीको हक तथा अग्राधिकारलाई नेपालको मुल कानुन निर्माण गर्दा समेत सुरक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा आदीवासी जनजाती महासंघले केन्द्रिय तह र रेडप्लस कार्यक्रम लागु भएका तराईका १३ जिल्लाहरु मार्फत सम्बन्धित निकायहरुसंग अन्तरकृया कार्यक्रम गरी ध्यानाकर्षण सहित मागपत्रबारे सरोकारवालाहरु बिच छलफल गरिएको थियो।
गोल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षता तथा महासंघका महासचिव दिवस राईले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको आवस्यकता तथा कार्यक्रमको उद्धेश्यवारे जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन भने महासंघका महासिचव दिवस राइले गर्नुभएको थियो
