संसदीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

-कृष्ण प्रसाद पौडेल
संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रको प्रमुख (अभिभावकीय रुपमा) राष्ट्रपति वा राजा र सरकार प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री रहने गर्छन्। संसदीय प्रणाली एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो जसमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका मार्फत आफ्नो लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्दछ। जस कारण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी रहन्छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् ।
यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुन्छ। जसलाई जनताले आफ्नो प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित गर्छन्। जसले गर्दा यो व्यवस्थामा जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रमुख जो हुन्छ उ संसद भन्दा जनता प्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ भने यस शासन प्रणालीमा राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा निहित हुन्छ र कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी रहँदैन। साथै गम्भीर असंवैधानिक कार्यको लागि महाभियोगको प्रक्रिया बाहेक अन्य अवस्थामा हटाउन सकिँदैन।
यसरी संसदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख शासन प्रणाली बीचको मुख्य भिन्नता भनेको संसदीय सरकारमा प्रधानमन्त्री सँग शासन गर्ने अधिकार हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा सबै शक्ति कार्यकारी प्रमुख सँग हुन्छ।
अब यी दुवै प्रणालीका आआफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु छन् जसलाई संक्षिप्तमा यसरी हेरौं।
संसदीय प्रणालीका सकरात्मक पक्ष:
-कार्यपालिका व्यवस्थापिकाकै हिस्सा रहने हुँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिच समन्वय हुन्छ र संसदका बहुमत सदस्यहरूले सरकारलाई समर्थन गर्छन्। जसले गर्दा कानून पारित गर्न र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ।
-कार्यपालिकाको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ। यसबाहेक संसदका सदस्यहरूले सरकारलाई दबाब दिन प्रस्तावहरू पेश गर्न, मामिलाहरूमा छलफल गर्न र सार्वजनिक हितका प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्।
-कार्यपालिका व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत मतदान गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा सत्ता एक व्यक्तिको हातमा मात्र केन्द्रित हुँदैन र निरंकुशतालाई रोक्छ।
-अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा विपक्षी दललाई सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरी वैकल्पिक सरकार प्रदान गर्दछ।
नकारात्मक पक्षः
-पार्टी विभाजन हुनसक्ने कारणले सांसदहरूले आफ्नो स्वेच्छा र विचार अनुसार मतदान गर्न सक्दैनन्, बरु पार्टीको नीति (ह्वीप) अनुसार चल्नुपर्छ।
-सदनमा बहुमतको समर्थन कायम राख्दासम्म मात्र सरकार टिक्ने हुँदा यो प्रणालीमा सरकार अस्थिर हुनसक्छ। जस्तो गठबन्धन दलहरू सत्तामा आएको खण्डमा सरकार अल्पकालीन र विवादित हुन सक्छ।
-कार्यपालिकाले जनताको हित र मुलुकको समृद्धि, सुशासनको चिन्ता गर्नुभन्दा पनि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सत्ता जोगाउनमा केन्द्रित गर्न सक्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीका सकरात्मक पक्षः
-कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको बहुमतको अधिनमा नहुने र कार्यकारी प्रमुखको पदावधि निश्चित हुने हुँदा सरकार स्थिर हुन्छ। सरकार गुमाउने चिन्ता हुँदैन। जनताले समस्यालाई पार्टीको दृष्टिकोणबाट नभई राष्ट्रिय दृष्टिकोण बाट हेर्छन्।
-निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् छनोट गर्ने र कार्यपालिकालाई विधायक नचाहिने भएकाले प्रमुखले आफ्नो सरकारमा सम्बन्धित विभागहरू सम्हाल्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सक्षम र दक्ष व्यक्तिहरु मात्र छनोट गर्छ।
-कार्यकारी प्रमुखको सत्ता ग्रहण पश्चात सिङ्गो देशले उसलाई स्वीकार गर्छ।
नकारात्मक पक्षः
व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको पूर्ण विभाजनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिच गतिरोध निम्त्याउन सक्छ। जसले गर्दा व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाका नीतिहरू अस्वीकार गर्ने र कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका द्वारा पारित कार्यहरूमा सहमत नहुने अनि कार्यकारी प्रमुखले तिनीहरूलाई निषेध (भिटो) गर्न सक्छ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी, व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण बाहिर हुने र एक व्यक्तिको हातमा धेरै शक्ति रहने हुँदा शासन प्रणाली निरंकुश हुन सक्छ। यस प्रणालीले आफ्नो मन्त्री परिषदमा सरकार गठनका लागि आफ्नो अनुकूल व्यक्तिहरू छान्ने अधिकार दिएको हुँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यको राजनीतिक कार्यमा प्रभाव पार्न सक्ने नातावाद र व्यापार साझेदार सम्बद्ध आदि व्यक्ति छनोट गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
विश्वका कतिपय मुलुकहरुले संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ। जस्तैः क्यानडा, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया आदि भने कतिपय मुलुकहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अंगिकार गरेको पाइन्छ। जस्तै: संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रिकी मुलुकहरु, दक्षिण कोरिया, इरान आदि। यी दुवै प्रणालीका आआफ्नै विशेषता गुण अवगुण भए तापनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणाली तुलनात्मक रूपमा निश्चित पदावधि तोकिएको हुने हुँदा बढी स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने भाष्य सुनिन्छ। नेपालले २००७ सालको क्रान्ति र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि २०१५ सालको आमनिर्वाचन पश्चात संसदीय व्यवस्थाको बाटो समातेको पाइन्छ। विभिन्न उतारचढाव वाधा अवरोधको सामना र पार गर्दै करिब साढे छ दशक (यद्यपि यस बिचमा राजा महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको ३० बर्ष र २०५९ देखि २०६४ सम्म संसद रहेन) को यात्रामा निरन्तर अभ्यास गरिरहेको छ।
कुनै पनि शासन प्रणाली (व्यवस्था) सुदृढ हुन त्यसको संस्थागत विकास हुनु जरूरी हुन्छ।

तथ्यगत अध्ययन र संस्थागत स्मरण (Institutional memories) को जगमा मात्र बलियो हुने हो। विधिको शासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका लागि पनि संस्थागत स्मरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ तर यी कुरामा नेपाल अत्यन्तै पछाडि छ। जसकारण हाल यो व्यवस्था नै खराब हो कि भन्ने कोणबाट आम जनमानस लगायत विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक वर्गहरुबाट संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नखोजी राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिहरु पछिल्ला समयहरुमा व्यापक सुनिन थालेको छ तर कुनै पनि प्रणाली (व्यवस्था) आफैमा राम्रो वा खराब भन्ने हुँदैन। राजनीतिक व्यवस्था सबै साधन मात्र हुन् साध्य होइनन्। ०६२/०६३ को परिवर्तन पछि कम्युनिस्ट पार्टीहरु र अन्य केही दलले शासकीय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्ने मत राखेका थिए र हाल पनि त्यही मान्यता राख्छन् तर नेपाली काँग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा तत्काल जान नसकिने, संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्ने अडान लिएपछि नेपाल संसदीय प्रणालीमै अभ्यासरत छ।

राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्व पटकपटक असफल भइरहँदा यो मत आम जनमानसमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। यसरी संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा मुलुक जानु पर्ने आवाज उठिरहेको बेला के यथार्थमा त्यसको लागि नेपाली जनता सचेत, सक्षम र तयार छन्रु त्यो व्यवस्था धान्न सक्ने धरातलमा छन्? नेपाली समाज र जनताको चेतनास्तर त्यो व्यवस्था अनुकुलको बनिसकेको छ तरु के साँच्चै जनता मुलुक हाँक्ने इमानदारी र क्षमतावान नेतृत्व चुन्न सक्ने हैसियतमा छन? लगायतका आधारभूत प्रश्नहरु उब्जन्छन्। वर्तमान नेपालको जनसंख्यालाई नियाल्दा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या ३९ वर्ष मुनिको रहेको पाइन्छ भने करिब करिब २० प्रतिशत जनसंख्या ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहको रहेको पइन्छ। यसरी लगभग कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनसंख्या ६० वर्ष मुनिको रहेको छ। यसलाई यसरी भनौं नेपाल तरुण (युवा) अवस्थामा छ। मुलुकको समृद्धि विकास र परिवर्तनको सम्वाहक युवा नै हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। यो समयमा युवा शक्तिलाई सहि तरिकाले सदुपयोग गर्न सके देशले समृद्धि र विकासको बाटोमा गति लिन समय लाग्दैन।

सँगसँगै युवा जमातमा परिपक्वता, दुरगामी हित आंकलन गर्न सक्ने दुरदर्शिता र भूराजनीतिक, अर्थ राजनीतिक जस्ता संवेदनशील पाटोमा सन्तुलन कायम गर्न सक्ने विश्लेषणात्मक चेतको कमी भयो भने मुलुक जटिल अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। नेपाली समाज व्यवहारिक भन्दापनि बढी प्रतिक्रियात्मक छ। जसको सिधा प्रभाव देशका बहुसंख्यक युवा जमातमा पर्नु स्वभाविक नै हो जसले गर्दा युवाहरुमा अध्ययनशीलता, तथ्यगत गहनता, विश्लेषणात्मक चेत र गम्भीरताको अभाव र बहकाव, लहड, हावा, होहल्ला जस्ता विषयमा आँखा चिम्लेर कुँदी हाल्ने बानी हावी हुनाले तत्काल प्रतिक्रिया जनाई हाल्छ तर सकरात्मक वा नकारात्मक कस्तो परिणाम दिने हो बिचार दिईँदैन। भविष्यको परिणाम प्रति अनभिज्ञ तर वर्तमानमा उत्पन्न आकस्मिक भीडको शक्तिले तत्काल प्रतिक्रिया स्वरुप नयाँ र भिन्न प्रकृतिको परिवेश सृजना गरे पनि अन्ततोगत्वा त्यसले दिने परिणाम निकै भयानक हुनसक्ने सम्भावनालाइ नकार्न सकिँदैन। तसर्थ युवाहरुमा जोस र उर्जाशक्ति सँगसँगै सुझबुझ, दुरदर्शिता, परिपक्वता र तथ्यगत अनुसन्धान गर्नसक्ने विवेकपूर्ण कौशलता हुनु जरुरी छ।

हल्लै हल्लाको संसार भने झैं हाम्रो समाज र युवा पंक्तिको ठुलो जमात यसबाट मुक्त छैन अझ भनौं नराम्रो सँग प्रभावित छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमको उल्लेख्य वृद्धि सँगै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले कुनै व्यक्ति अमुक पेशा वा क्षेत्रमा सफल, लोकप्रियता वा असफल, आलोचित भएको आधारमा उसलाई देवत्वकरण र दानवीकरण गर्न समय लगाइँदैन। यहाँ मानवीय रूप भन्दा कि त माथि, कि त तल झार्ने प्रवृति देखिन्छ जहाँ मानव नै खोजिँदैन। सन्दर्भ हो, यदि यस्तै मनोवैज्ञानिक वातावरणको धरालमा रहेको नेपाली जनताको विवेकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुन्ने हो भने त्यसबाट आउने परिणामले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख गराउला यस्ता गम्भीर र संवेदनशील पाटोमा बहस र विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै अमुक पेशा वा निश्चित क्षेत्रमा सफल र लोकप्रिय हुँदैमा त्यसले राजनीतिक र कुटनीतिक दक्षता हासिल गर्‍यो र उसले मुलुक नै नेतृत्व गर्छ भन्नु मुर्खतापूर्ण तर्क हुन्छ। यस्तो भाष्यले सृजित गरेको बहकावको जबरजस्त वर्चश्वबाट निस्कने परिणामले मुलुकलाई जुनसुकै बेला संकटमा पार्न सक्छ। अझ पछिल्लो समयमा जोसुकै व्यक्तिहरु आफ्नो सम्वन्धित क्षेत्र वा पेशामा लोकप्रियता कमाएकै किन नहुन् उसलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका विभिन्न पदीय नाम (Tag) लगाइदिने प्रचलन देखिन्छ। त्यतिमात्र होईन सामाजिक सञ्जालहरुमा मतदान (Poll) नै चलाइन्छ। जनता सचेत हुन आवश्यक छ तर हलुका हुनु हुँदैन।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले निम्ताएको जनतामा चरम निराशा र वितृष्णाका कारण जुनसुकै क्षेत्र वा पेशागत कार्यशैली प्रस्तुतिका कारण अचानक लोकप्रियता (Populist) विकास हुनसक्ने र बिस्तारै राजनीतिक वृत्तमा प्रभाव देखापर्ने संकेत गत चुनावको परिणामबाटै देखिन थालेको छ। आउने दिनहरूमा यसको प्रभाव झनै बढेर जाने देखिन्छ। यदि हालै सम्पन्न चुनावमा जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्न पाउने व्यवस्था भएको भए कस्तो परिणाम दिन्थ्यो होला कल्पना गरौं के त्यसले दुरगामी हितलाई ध्यानमा राख्थ्यो वा राख्थेन? इमान र क्षमतालाई महत्व दिन्थ्यो वा मात्र लोकप्रियतालाई? खैर एउटा सम्भावना बिचको कल्पना मात्र। भविष्यमा लोकप्रियतावादको राजनीति (Populism politics) उच्चतम प्रभाव र बर्चस्व स्थापित भई जुनसुकै व्यक्ति देशको शासन सत्तामा पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। जहाँ लोकप्रियता यसरी हावी भई दिन्छ कि यसको अगाडि इमान र क्षमतालाई महत्व दिन आवश्यक नै ठानिदैन र यसको प्रभावले हाम्रो जस्तो भूराजनितिक संवेदनशिलता बोकेको मुलुकमा कुनै न कुनै बिन्दुमा गम्भीर प्रकृतिको दुर्घटना निम्ताउन सक्ने खतरा रहन्छ।

लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वशक्तिमान हुने र जनताले दिएको जनमत नै जुनसुकै शासन प्रणालीमा देशको नेतृत्व गर्न निर्णायक हुने हुँदा जनताको मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक यथार्थ, शिक्षा, चेतनाको स्तर र बौध्दिकताको हैसियत सँग तादात्म्य र सन्तुलन हुने किसिमको शासन प्रणाली (व्यवस्था) हुन जरुरी हुन्छ। व्यवस्था लागु गर्नु मात्र समाधान होईन सो व्यवस्थाका लागि जनता तयार छन वा छैनन् भन्ने कुराले महत्व राख्छ। यस्तोमा यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लागियो र जनताको चेतना, बौध्दिकताको स्तर र विवेकले क्षमतावान नेतृत्व चुन्न सकेन वा भावनाको बहकावमा बहकिएर गलत निर्णय गरिदियो भने मुलुकलाई गम्भीर र अपुरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यस्तो किसिमको खतरा तुलनात्मक रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा बढि हुने गर्छ। मतलब संसदीय प्रणालीमा हुँदैन भन्ने होईन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था हो तर यसको लागि जनताको बौध्दिकता र दुरगामी हितलाई केन्द्रमा राखेर परिपक्व निर्णय लिन सक्ने चेतना स्तरको धरातल तथा संवेदनशील विषयमा विवेचनात्मक अध्ययन, देशको भू-वनावट राजनीतिक सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी विवेकपूर्ण निर्णयले नेतृत्व चुन्नसक्ने क्षमता कति छ भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेशण हुनु जरुरी छ। इमान र क्षमतालाई महत्व नदिई मात्र लोकप्रियतालाई आधार बनाई क्षणिक बहकावको जगबाट स्थापित हुने नेतृत्व शक्तिले मुलुकको रुपान्तरण गर्न प्राय असम्भव हुन्छ।

राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होईन। जनताले संसदीय प्रणालीमै पनि कर्तव्यनिष्ठ र क्षमतावान नेतृत्व पूर्ण बहुमतका साथ चुन्न सक्छन्। जसको उदाहरण हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा देख्न सक्छौं। सन् २०२० को दिल्ली विधानसभाको कुल ७० सिट मध्ये केजरीवाल नेतृत्वको आम आद्मी पार्टीले ६२ सिटको बहुमत ल्याउन सक्छ, आम चुनावमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वलाई जनताले कुल ५४३ सिट मध्ये ३०३ को प्रचण्ड बहुमत दिन सक्छन भने नेपालमा समानुपातिक तर्फ बाहेक प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिट मात्रैमा पनि १३८ को बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, नहुने होईन। केबल जनताले चाहनु पर्छ सम्भव हुन्छ। यदि जनता तयार छन् र चाहन्छन् भने असम्भव हुँदैन तर मुख्य कुरा त्यसको लागि राजनीतिक दलहरुमा स्पष्ट एजेण्डा सहित क्षमतावान नेतृत्व घोषित रुपमा अगाडि लिएर आउने सामर्थ्य अनि आम नागरिकमा सहि नेतृत्वलाई स्पष्ट बहुमतले अनुमोदन गर्ने अर्थपुर्ण निर्णय क्षमता दुवै उत्तिकै जरुरी छ।

लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा जुनसुकै शासन प्रणालीको अभ्यास गरेपनि नेतृत्व चुन्ने र शासन सत्ता स्थापित गरिदिने मुल आधार नै जनता हुन्। यदि जनता राजनैतिक पार्टीको कैदबाट मुक्त स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा सचेत रहने हो र नेता तथा राजनीतिक पार्टीहरु देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुने हो भने संसदीय प्रणालीमा पनि स्थायित्व र समृद्धि हासिल हुन्छ। यस्तै जनता हलुका भएर अचानक उत्पन्न भीडको बहकावमा बहकिएर निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा पनि मुलुक गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। समाधान नै दिन्छ भन्ने ग्यारन्टी हुँदैन। त्यसैले व्यवस्था परिवर्तनको आवाज उठिरहेको परिवेशमा मुलुकको शासन व्यवस्था र जनता बिचको सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यो भएन र त्यो भएन भन्दा पनि सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक वातावरण प्रभावको गम्भीरतामा तथ्यगत अनुसन्धान, व्यवहारिक चिन्तन र भावनात्मक बहकावको असर लगायतका विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो कि?