प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक सङ्घीय संसद् भवन बानेश्वरमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्लाई जनताप्रति र सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार बनाउन जरूरी भएको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद सुवालले पन्ध्र दिनमा एक पटक प्रधानमन्त्री र प्रत्येक दिन कुनै न कुनै मन्त्रीलाई संसद्मा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्न लगाई सांसदहरूलाई प्रश्न गर्न दिने नियमावलीको व्यवस्था विगतमा कार्यान्वयन नभएकोमा यसपटक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सदस्य सङ्ख्याभन्दा राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि सांसदलाई शुन्य समय, विशेष समय र विधेयकको छलफलमा १ मिनेट र ३ मिनेट समय पर्याप्त नभएको तर्फ नेता सुवालले बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सरकारका नेताहरूबाटै निर्वाचनमा धाँधली भएको विषय सार्वजनिकरूपमा व्यक्त भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले निर्वाचनको बेला ५–५ हजार रूपैयाँ बाँड्नेहरूको दृश्यसहित टेलिभिजनमा समाचार प्रसारित भएको, सरकारी हेलिकोप्टर दुरूपयोग गरी प्रचार गरिएको, सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट टाँसी प्रचार गरिएको, भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा समेत चुनाव प्रचार गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन हुनु आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले किसानहरूलाई रासायनिक मल समयमा सुपथमूल्यमा उपलब्ध नहुँदा टीकापुरका किसानहरू जग्गा बेचेर भारतबाट दाल, चामल, तरकारी किनेर खान बाध्य भएको पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशित भएको हुँदा समयमै रासायनिक मल आपूर्ति गरी कृषि उत्पादन बढाउन संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गरी जनतालाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिने र भारतबाट ग्याँस आयात घटाउनुपर्ने विषयमा पनि संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद सुवालले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएकाहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा र विपन्न जनताको स्वास्थ्य उपचार अनुदान अर्बौँ रूपियाँ भुक्तानी नगर्दा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको धरान अस्पताललगायतमा बिरामी उपचारमा बाधा पुगेको र गरिबहरू उपचारबिना मरिरहेको बारे सांसद सुवालले बैठकको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभामुख पद तटस्थ हुनुपर्ने, यसलाई सरकारको रबर छाप हुन दिन नहुने, जनताका प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्नो भनाइ संसद्मा राख्न लगाई सोअनुरूप कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई निर्देशन हुनुपर्ने, यसले मात्र संसद्को औचित्य पुष्टि हुनेतर्फ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
सांसद सुवालले जनआन्दोलनको बेला सरकारको गोली सामना गरेका पार्टीहरूलाई सरकारमा गइसकेपछि शासक दलहरूले बिर्सनु गलत भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा धाँधली गरेर धेरै मत ल्याउँदैमा ती पार्टीहरू ‘राष्ट्रिय’ नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
संसद सुरू भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चुनाव गर्ने, सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र प्रमले विश्वासको मत लिने, सभा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने नियमावली तयार गर्ने विषयबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । प्रस्तुत कार्यसूचीअनुसार पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसद्को विश्वास हुने नहुनेबारे छलफल हुने र माघ १० गते सभामुखको चुनाव हुने उल्लेख छ ।
बैठकमा उपप्रम एवम् भौतिक, पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माघ ५ देखि ८ भित्र सभामुखको चुनाव हुने कार्यक्रम राख्नु उपयुक्त हुने विचार राखेर बैठकबाट निस्कनुभयो । एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रस्तुत कार्यसूचीको समर्थन गर्दै भ्रष्टाचारलगायत कुशासन अन्त्य गर्न संसद्मा बृहत्तर छलफलको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकाका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले कार्यसूचीको समर्थन गर्नुभयो । जसपाका प्रदीप यादव र जनमतका अनितादेवी साहले सांसदहरूलाई बैठकको प्रकृयाबारे जानकारी दिने कार्यक्रम आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
लोसपाका महन्त ठाकुर, राजमोका चित्रबहादुर केसी, माओवादीकै शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकाका जीवन परियार, रास्वपाका सन्तोष परियारले पनि कार्यसूचीको समर्थन गर्नुभयो । ज्येष्ठ सदस्य पशुपति राणाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा शासक दलका सांसदहरूले प्रम दाहालको सरकार ६ महिना पनि नटिक्ने, प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नसमेत शासक दलहरूले नचाहेको अनौपचारिक विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यसुचीअनुसार पहिलो दिन पुस २५ गते सबै दलका प्रतिनिधिहरूबाट आ–आफ्नो मन्तव्य दिनेछन् भने पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिनेबारे सबै दलका प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य राख्नेछन् । पुस २५ गते दिउँसो १ बजे र पुस २६ गते बिहान ११ बजे बैठक सुरू हुनेछ ।
