काठमाण्डौ ।
सरकारले मिटरब्याजलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने जनाएको छ । आज मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराधसंहिता कानुनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि मिटरब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई कारबाहीका लागि खास कानुन नहुँदा समस्या भएको थियो । अब यो कानुन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मिटरब्याजमा संलग्नहरू अपराधको कसुरमा कानुनी कारबाहीमा आउने जनाएको छ ।
आजै गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याजी पीडितसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानको विषयमा छलफल गरेको छ । मिटरब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाण्डौ पुगेका छन । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन पनि गरिसकेको छ ।
