काठमाडौं ।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता समिकरण भएसँगै संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएको नेकपा एमालेमा मुलुकको संघीय शासन प्रणालीमाथि पुनः विचार गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दुई विस्वासपात्र केन्द्रीय सदस्यले संघीयतासम्बन्धी पार्टीको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मत अघि सारेका हुन। समूहगत छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यद्वय गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले संघीय प्रणाली देशहितमा नभएको भन्दै पार्टीले अब नयाँ दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरु दुवै बागमती समूहमा थिए । समूहका सदस्यहरुले राखेको मतलाई समूह नेताले केन्द्रीय समिति वैठकमा पेश गर्ने प्रावधान छ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा पनि बारम्बार संघीयता खारेजीको आवाज उठाइरहेका बास्कोटाले पार्टीमा भने पहिलोचोटि जोडदाररुपमा उठाएका हुन् । जनमानसमा नै संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिएकाले पार्टीले अब संघीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने उनले तर्क गरे । अर्का नेता बस्नेतले पनि जनभावनालाई बुझेर पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण सच्याउनुपर्ने बेला आएको बताए । संघीयताले देशको व्ययभार बढाएको तर उपलब्धी केही नदिएको उनको भनाइ थियो। पार्टीको चलिरहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २०८४ सालको चुनावमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यसहित २०८० सालको वार्षिक कार्ययोजना बनाउन लागेको पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दोस्रो दिन शुक्रवार प्रदेश कमिटीहरूसहितको आठ वटा समूहले अहिले २०८० सालको वार्षिक कार्ययोजनाका लागि सुझाव दिइरहेका छन् । त्यही सुझावको आधारमा भोलि ९शनिवार० बिहान बोलाइएको पार्टी स्थायी समिति बैठकले वार्षिक कार्ययोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यसलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने पनि उपप्रमुख रिजालले बताए । हिजोदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरू तथा प्रदेश कमिटीहरूले प्रस्तुत गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानबारे विभिन्न समूह बनाएर छलफल भएको थियो । शनिवार वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै अध्यक्ष ओलीको सम्बोधनसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न हुने एमालेले जनाएको छ ।
