काठमाण्डौ ।
विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरुसँग सरकारले ६ बुँदै सहमति गरेसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित भएको छ । सरकारले गठन गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समिति र वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिकाबीच शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदामा हस्ताक्षर भएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समितिका संयोजक नारायणप्रसाद रिसालले लघुवित्त संस्थाहरुलाई सेवामुखी संस्था बनाउन माग भए बमोजिम यसको कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध सहमति भएको बताउनुभयो ।
कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरु र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कानूनी कारवाही गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।
