४ कात्तिक, रुपन्देही ।
काठमाण्डौ – आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा गठबन्धन तर्फबाट उम्मेदवार बनेका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । आज शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो ।
यसअघि नेता गुरुङ बैंकिङ कसुरको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको यो निर्णयविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले गएको असोज ३० गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, शुक्रबार न्यायाधीशद्वय खतिवडा र रेग्मीको इजलासले गुरुङ २०७४ सालदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको र त्यसमा कुनै कानुनी उपचार प्राप्त नगरेकाले कालो सूचीमा कायम रहेको देखिएको र उम्मेदवार हुन नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक राजु गुरुङले २०७४ सालमा कालो सूचीमा राखिएको कुरालाई लिएर कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गरेको भन्ने पनि देखिएन । कालोसूची कायम रहेको भन्ने देखियो । कालोसूचीमा नाम समावेश रहेको सम्बन्धी अयोग्यता निवेदक राजु गुरुङमा कायम रहेको देखिँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था देखिएन । कालो सूचीमा नाम कायम रहेका व्यक्तिले उल्लिखित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तसथै, यस अदालतबाट मिति २०७९-०६-३० मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहन परेन ।’
रुपन्देही–२ का गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज
यो समाचार पढेर हजुरले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ??