सर्वोच्च अदालतले (नो नोट अगेन) अभियान चलाउनेलाई तत्काल कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत पटक–पटक सांसद भएका व्यक्तिलाई फेरि निर्वाचित नगर्न आह्वान गर्दै नो नोट अगेन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । अभियानमा संलग्न व्यक्तिलाई साइबर कानुनअन्तर्गत कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि त्यसका विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले कात्तिक १५ गते सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षसँग छलफलका लागि आउँदो २४ गतेका लागि बोलाएको छ ।
यो समाचार पढेर हजुरले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ??
