निर्वाचन नतिजा र आगामी राजनीतिक अवस्था

-गौरीलाल कार्की
संसदीय निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउने क्रम जारी छ । यो नतिजा आउदै गर्दा पुराना संसदीय दलहरु विगतभन्दा कमजोर बन्ने वा खुम्चने र केहि नयाँ संसदीय दलहरू उदाउने निश्चित भएको छ । अब मुलुकको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहने होला, कस्तो खालको सरकार बन्ला, पाँच दलिय गठबन्धन कायम रहला वा नरहला, नयाँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला, मुलुकमा अब केहि सुधार होला वा झन्झन् मुलुक बर्बादीको दिशामा जाला । आदि विषयमा विश्लेषण एवं चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । यसको साथै निर्वाचनमा जनताले देखाएको व्यबहार र क्रियाकलापले जनमत के चाहन्छ र साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले यो जनमत र जन चाहनालाई कसरी गलत तरिकाले प्रयोग गर्छ्न् । यो विषयमा समेत विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसकारण निर्वाचन पछिको परिस्थिति र जनचाहनाको समिक्षा र सहि मुल्यांकनले मुलुकको राजनीतिमा ठुलो महत्त्व राख्दछ ।
सबैभन्दा पहिले त प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाका निर्वाचनद्वारा आउने केहि फेरबदल वा जितहारको व्यापक उथलपुथलले मात्रै देश र जनताका आधारभुत समस्याहरु समाधान हुँदैनन् । यो एक शाश्वत सैद्धान्तिक र चरीत्रगत पक्ष हो । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको चुनावी उथलपुथलले देश र जनताको मुक्तिको लागि कुनै निर्णायक महत्त्व राख्दैन । तैपनि निर्वाचनले देखाएको नयाँ जनमत, मुलुकको भु-राजनिक अवस्था, वैदेशिक शक्तिको प्रभाव, विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रका कार्यनीति र नयाँ बन्ने सत्ता समीकरणका नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा सकारात्मक वा झन् नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरिरहेको हुन्छ । बदलिँदो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा मुलुकमा के कुराको आवश्यकता रहेको छ तर के हुँदैछ अथवा अबको परिस्थिति के हो भन्ने कुराले समेत विशेष महत्त्व राख्दछ ।
निर्वाचनमा सरकार पक्षले ५ दलिय गठबन्धन गरेको थियो । ती घटकले देशमा प्रतिगामी खतरा रहेको हुनाले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संविधानको सुरक्षाको लागि सत्ता गठबन्धन गर्नुपरेको बताएका थिए । यदि यस प्रकारको परिस्थिति थियो र हो भनेपनि नेपाली काँग्रेसले यी मुद्दाको लागि गठबन्धन गरेको थिएन र उसको स्वार्थ भिन्नै प्रकारको थियो । जुन कुरा गठबन्धनमा सामेल अन्य घटकले बुझेर पनि वा नबुझेरै गठबन्धनमा सामेल भएका थिए । यस्तो परिस्थिति उनीहरुको सत्तावादी संसदीय नीति र आफ्नो कमजोर सांगठनिक अवस्थाको कारण बाध्यता पनि थियो होला । तर नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्र, घर्म निरपेक्षता र संविधानको रक्षाको लागि गठबन्धन गरेको थिएन । अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनामा नेकपालाई फुटाइ सकेपछि बनेको नयाँ परिस्थितिलाई उसले आफ्नो अनुकुलनमा उपयोग गर्न र तिनीहरुलाई झन् कमजोर बनाउने योजना मुताविक गठबन्धन गरेको थियो । हामीले सुरुबाट नै यहीँ विश्लेषण गरेका थियौं । आज चुनावको सन्दर्भमा त्यो विश्लेषण सहि सावित भएको छ र भोलि त्यो कुरा झन्झन् स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
नेपाली काँग्रेस स्वयं प्रतिक्रियावादी एवं साम्राज्यवादीको एजेन्ट शक्ति हो । यस भित्रको देउवा पक्ष त झन् प्रतिगामी रुझान भएको शक्ति हो भन्ने हेक्का सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य घटकले बुझेर पनि संसदीय सत्ता एवं सांसद सिटको भागबन्डामा लिप्त हुनु मुख्य कमजोरी रहेको थियो । आज निर्वाचनको परिणामले के बताएको छ भने नेपाली काँग्रेसले कथित प्रतिगमनलाई रोक्न होइन कि प्रचण्ड पक्ष  माओवादी र एमाले दुबैलाई कमजोर बनाउने उदेश्यले गठबन्धन गरेको प्रष्ट भएको छ । सत्ता गठबन्धनका सबै पार्टीका शिर्ष नेताले जितेपनि अन्य प्रायः निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसले बेइमानी गरेको स्पष्ट भएको छ । त्यसले यो गठबन्धन अप्राकृतिक नै थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो निर्वाचनको जनमतले जनताले स्पष्ट रूपमा विद्रोह र परिवर्तनको चाहना राखेको पुष्टि भएको छ । जनताले संसदीय शक्तिमा परिवर्तन चाहेको र भोट हालेपनि संसदीय व्यवस्थाको चरीत्र र संसदीय दलका सत्ता टिकाउनकै लागि जुनसुकै तवरका भ्रष्ट एवं अलोकतान्त्रिक र प्रतिक्रियावादी चरीत्रका कारण जनतामा विद्रोहको मानसिकताको विकास भएको स्पष्ट बुझिन्छ । यस सन्दर्भमा प्रथम, गत निर्वाचनको तुलनामा अहिले जनता मतदानमा नै सहभागी भएको देखिएन । यसमा बहिष्कार गर्ने पार्टीहरुको पनि प्रभाव रह्यो भने स्वतस्फूर्त तवरले चुनावमा मतदान नगर्ने जनता पनि स्पष्ट रूपमा ठुलो संख्यामा रहेको बुझिन्छ । द्वितीय, मतदान गर्न गएका जनताले पनि आफू संगठित भएका दलका उम्मेदवार र दलहरुलाई मतदान गर्ने परम्परालाई तोडेर नयाँ एजेन्डा, नयाँ उम्मेदवार र नयाँ पार्टीका उम्मेदवार र दलहरूलाई समेत मतदान गरेको पुष्टि भएको छ । तृतीय, अहिलेको निर्वाचनमा कैयौं मतदाताले आफ्ना पार्टीका अगुवा नेताकार्यकर्ता मात्रै होइन घरभित्रका अभिभावकले भनेको चिन्हमापनि मतदान गरेको देखिएन । यी सबै दृष्टान्तले पनि जनताले एक प्रकारको विद्रोह र परिवर्तनको चाहना राखेको र वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरिरहेको स्पष्ट भएको छ ।
आउँदा दिनमा मुलुकको अस्थिरता झन्झन् बढ्ने देखिएको छ । मुलुक भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्रमा फसिरहेको छ । यस सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा यो निर्वाचनमा विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्नो मिसन थप सुधार गर्न सफल भएको देखिन्छ । ०७४ सालको निर्वाचनमा कोमामा पुगिसकेको नेपाली काँग्रेस आज फेरि प्रथम दल बन्ने देखिन्छ । काँग्रेसको प्रतिक्रियावादी चरीत्र र साम्राज्यवादीको कठपुतली दृष्टिले देश झन्झन् गुलामीको दिशामा जाने निश्चित नै छ । एमसीसी पास भइसकेको छ र यसलाई सफल तरिकाले कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि सुनियोजित तरिकाले नेपाली जनताको बदलिँदो जनभावना बुझेर त्यस अनुसारका एजेन्डा उठाई निर्वाचनमा साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो ग्राइन डिजाइन अन्तर्गत निर्वाचन उपयोग गरेको स्पष्ट भएको छ । नेपाली जनताको विद्रोही जनभावनालाई उपयोग गरेर कतिपय नयाँ र संदिग्ध दलहरू एकाएक उदाएको दृष्टान्तले यो कुरा बुझ्न कुनै गार्‍हो पर्दैन ।
अघिल्लो चुनावका तुलनामा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिट संख्या नै उल्लेख्य घट्ने देखिएको छ । यस क्रममा केही महिनाअघि मात्र खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी हाराहारीको नयाँ शक्ति बनेर उदाउँदै छ । उता मधेशमा जनाधार भएका जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चिँदै गर्दा त्यहाँ डा. सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी उदाएको छ भने सुदूरपश्चिमको तराईमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बलियो जग हालेको छ । संसदवादी दलहरुको मनपरिवादले राजावादी, प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिलेसमेत आफ्नो गुमाएको सागलाई पुनर्जीवन दिन सफल भएका छन् । यी सबै दृष्टान्तले पनि मुलुक पुनः झन्झन् अस्थिरता र अन्योलताको भुमरीमा फस्ने निश्चित भएको छ ।
लामो समयदेखि आलोपालो जसरी शासनसत्ता चलाउँदा पनि राष्ट्रोन्नति गर्न अक्षम संसदीय दलहरूसित जनता वाक्कदिक्क थिए । जनतामा बढ्दै गएको बितृष्णाले वैकल्पिक शक्ति खोजिरहेको सन्दर्भमा कतै यस परिस्थितिलाई उपयोग गरेर विखण्डनवादी, जातीवादी र साम्राज्यवादीका एजेन्टको रूपमा प्रयोग हुने र हुनसक्ने थप दलको बिजारोपण त भएको छैन ? भन्ने नयाँ प्रश्न उब्जिएको छ । स्वतन्त्र मधेस राज्यको नाउँमा मधेस विखण्डनको चर्को आवाज उठाएका सिके राउतले केपी ओलि नेतृत्वको सरकारसँग विखण्डनको मुद्दा त्यागेर मुलधारको राजनीतिमा आउने भन्दै सम्झौता गरेका थिए । पटकपटक राज्य विप्लवको मुद्दामा जेल परेका तिनैको नेतृत्वमा जनमत पार्टी दर्ता भएको थियो । संसदमा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्वको भुमिका राष्ट्रियताको लागि खतरापूर्ण रहने विश्लेषकहरुको अनुमान रहेको छ । टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारको अभियोग पुष्टि भइ भएको अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरि आफ्नो श्रीमतीको नाउँमा दर्ता गराएका थिए । पश्चिम तराईका विशेषगरी थारु समुदायले त्यहीँ पार्टीलाई विकल्पको रूपमा रोजेका छन् । यस्ता केहि परिणामले मुलुकमा विखण्डनवादी र जातीवादीहरुको उपस्थितिले झन् असहज परिस्थितिको सृजना हुनसक्ने विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।
अचम्म त, यस चुनावले राजनीतिक – सामाजिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि र कुनै उल्लेख्य विरासत नै नभएको गत असारमा मात्र दर्ता गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जसरी नयाँ शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ, त्यो नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभूतपूर्व घटना जस्तो भएको छ । यसलाई कतिपयले परिवर्तनको आशाको रूपमा लिएका छन् । पत्रकारिताबाट लोकप्रियता कमाएका रवी लामिछानेले राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका थिए । यो पार्टीले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको मुद्दा चर्को रूपमा उठाएर जनताको विद्रोही र परिवर्तन चाहनाको परिस्थितिलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न सफल भएको छ तर यो पार्टीको स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त नै निश्चित भएको छैन । यो पार्टीले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको मुद्दा चर्को रूपमा उठाएपनि राष्ट्रियताको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । देश र जनताको लागि यति चर्को आवाज उठाउने पार्टीले एमसीसी, नागरिकता विधेयक र राष्ट्रियता सम्बन्धि अन्य कैयौं मुद्दामा किन मौन रहेको छ ? यो पार्टी जुन रूपमा उदाएको छ, त्यो केवल रवी लामिछानेको कार्य र लोकप्रियताको मात्रै परिणाम हो वा अन्य कुनै कारक तत्वले काम गरेको छ ? यी नयाँ प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिमा उब्जिएका छन् । यस सन्दर्भमा यो पार्टीले आगामी दिनमा संसदमा कस्तो भुमिका खेल्दै जानेछ त्यस कुराले स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
यो लेख तयार पार्दासम्मको मत परिणामलाई आकलन गर्दा सत्ता गठबन्धन र एमाले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआउने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । अहिलेसम्मको मत परिणामले काँग्रेस र एमालेको कडा प्रतिस्पर्धा भएपनि लगभग काँग्रेस पहिलो र एमाले दोश्रो दल हुने पक्कापक्की भएको छ । त्यसैगरि एमाओबादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच पनि कडा प्रतिस्पर्धा भएकोमा सम्भवत झिनो सिट संख्याले एमाओवादी तेस्रो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल बन्ने अवस्था रहेको छ । परिमाण यस्तो जटिल निस्किएको छ कि न त सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ न त कुनै अरु दलको । दोस्रो दल र तेस्रो हुने दलको मतान्तरमा धेरै फरक देखिएको यस्तो परिस्थितिमा काँग्रेस र एमाले दुबैले  सत्ता समीकरणको लागि प्रयत्न गर्ने प्रकारले मत परिणाम आइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा संसदीय राजनीतिमा सत्ता समीकरणको खिचातानी र खरिदबिक्री झन् बढ्ने निश्चित भएको छ । मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा विभिन्न दलका नेताहरूले सत्ता समीकरणबारे प्रारम्भिक अभिव्यक्ती पनि दिन थालेका छन् ।

ओलिले प्रचण्डलाई फोन मार्फत पुरानो तिक्तता बिर्सेर एक हुनुपर्ने कुरा राखिसकेका छन् । रवि लामिछानेले शर्त सहित सरकारमा जान सकिने अभिव्यक्ती दिएर सत्ता समीकरण बनाउनेहरुलाई सरकारमा जान सकिने हरियो बत्ति देखाएका छन् । राजेन्द्र लिङ्ग्देनले नयाँ जनमत अनुसार नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनेतर्फ दलहरुले सोच्नुपर्ने बताइसकेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा पहिले प्रथम दल भएको नाताले काँग्रेसले नै सत्ता समीकरण बनाउने मौका पाउनेछ । सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्ने अवस्था भएकोले काँग्रेसले थप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा राप्रपा वा अन्य मधेसवादी दलहरू वा स्वतन्त्र मध्य कतिपयको साथ लिनुपर्ने अनिवार्य छ । संभवत काँग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मनाउने प्रयास गर्नेछन् भन्ने कुरा चुनावी व्यवहारले देखाएको छ । त्यो के हो भने चुनावी गठबन्धन एकातिर गरेपनि चुनावमा काँग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अधोषित मिलेमतोको झल्को दिने गरि चुनावी क्रियाकलाप भएका छन् । काठमाडौ क्षेत्र नं ४ गगन थापा उठेको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारी नदिनु, अर्को स्वतन्त्र उम्मेदवार निष्क्रिय पारिनु, काठमाडौ १ मा रवीन्द्र मिश्रलाई असहयोग गर्नु र काँग्रेसले पनि देशभर आफ्ना सक्रिय सदस्यले समेत गठबन्धनलाई असहयोग गर्ने र प्रत्येक्ष तथा समानुपातिक दुबै मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनु यो संयोग मात्रै हो वा कुनै अघोषित सम्झौता पनि थियो, त्यसको भेद आगामी दिनमा विस्तारै खुल्दै जानेछ । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा जादै नजाने निर्णय गरेको खण्डमा काँग्रेसले राप्रपा, स्वतन्त्र वा मधेसवादी दललाई जसरी पनि सत्ता गठबन्धनमा मनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संभवत काँग्रेसले जसरी भएपनि सत्ता समीकरण बनाएर देशको सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । आफू असफल भए सत्ता समीकरण बनाउने मौका एमालेलाई जाने कुरामा स्पष्ट भएकोले काँग्रेसले जुनसुकै मुल्य चुकाएर पनि समीकरण बनाउने प्रयत्न गर्नेछ । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको सबैभन्दा कम्फरटेबल शक्ति नेपाली काँग्रेस नै हो, त्यसैले पनि काँग्रेसलाई सत्ता समीकरण गर्न सायद गार्‍हो पर्ने छैन । सत्ताको लागि एमालेपनि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चाकरी गर्न तयार हुने शक्तिको रूपमा त्यसको नेतृत्वले आफुलाई अभ्यस्त गरिरहेको देखिन्छ तर अमेरिकी साम्राज्यवादको नजरमा एमाले भन्दा काँग्रेस नै उसको लागि बढी बफादार रहने भएकोले अमेरिकी साम्राज्यवादले अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको तुलनामा काँग्रेसलाई नै रुचाउने राजनैतिक विश्लेषकको ठम्याइ छ ।

यदि कुनै भवितव्यं वा कुनै कारणले काँग्रेसले सत्ता समीकरण बनाउन असफल भएको खण्डमा एमालेलाई समीकरण बनाउने मौका मिल्नेछ । एमालेलाई सत्ता समीकरण बनाउन पनि उत्तिकै गार्‍हो देखिन्छ । एमालेले पनि राप्रपा, मधेसवादी र स्वतन्त्र सांसदको सहयोग लिएर बहुमत नपुग्ने निश्चित भएकोले या त सत्ता गठबन्धनबाट छुटाएर एमाओवादीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मनाउनुपर्ने अवस्था भएकोले मुलुक झन् सत्ता खिचातानीको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । अब अर्को तेस्रो विकल्प भनेको काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनको विकल्प पनि रहेको छ । यो संभावनालाई पनि नकार्न सकिदैन किनभने हिजो काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका उदाहरण छन् र अहिले परिस्थिति अलिक भिन्न जस्तो देखिए पनि एमाले र काँग्रेस दुबै पार्टी एमसीसीको पक्षधर भएकोले यी दुबै ठुला पार्टी मिलेर सरकार गठन गरेमा पनि कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

त्यसकारणले आगामी परिस्थिति जुनसुकै विकल्पको सरकार बने पनि मुलुकको स्थिति सहज हुने देखिन्न । यो संसदीय व्यवस्थाले निम्त्याएको संकट हो । संसदीय व्यवस्थाले निम्त्याएको संकट संसदवादी दलिय सरकारले पार लगाउन सक्ने स्थिति रहदैन । संसदीय व्यवस्थामा जस्तोसुकै सरकार निर्माण भएपनि मुलुक र जनताको आधारभुत समस्या समाधान हुने त कुरै हुँदैन बरु मुलुक झन्झन् थप संकटमा जेलिदै जाने निश्चित छ । आगामी दिनमा मुलुकको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविका झन् खतरापूर्ण अवस्थामा रहने छ । तर आज एक किसिमका मानिसमा नयाँ मान्छे र नयाँ पार्टीको उदय हुँदैमा देश र जनताको समस्या समाधान हुन्छ, भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ र मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षा गर्छन् भन्ने प्रकारको बुझाई रहेको देखिन्छ त्यो केवल भ्रम मात्रै हो । त्यो भ्रमलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो भ्रमलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीति, संगठन र कार्यदिशाले मात्रै चिर्न सक्छ । त्यसैले अबको विकल्प भनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास, एकता र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको लागि संघर्ष गर्नु नै हो ।