एजेन्सी । ताइवानले अनिवार्य सैन्य सेवा अवधि लम्ब्याएको छ । राष्ट्रपति साई इङ–वेनले सैन्य सेवालाई चार महिनादेखि एक वर्षसम्म बढाउने बताउनुभएको हो । चीनको स्वशासित टापुमा लगातार बेइजिङसँग तनाव बढेपछि ताइपेईले अनिवार्य सैन्य सेवा अवधि बढाएको हो । आज मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रपति साईले बेइजिङबाट आक्रमण भएमा ताइवानको रक्षालाई सुदृढ तुल्याउन नयाँ योजनाको घोषणा गर्नुभयो । राष्ट्रपति साईले सेनामा भर्ती हुनेलाई गहन प्रशिक्षण दिइने, अमेरिका र अन्य देशका उन्नत सेनाबाट सहयोग लिने योजना पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
ताइवान टापुको वर्तमान रक्षा प्रणाली चीनको आक्रामण सामना गर्न अपर्याप्त भएकाले सैन्य सेवालाई अनिवार्य गरिएको जानकारी दिँदै ताइवानी राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, यो अत्यन्त कठिन निर्णय हो तर राष्ट्रपतिको हैसियत तथा सेनाको प्रमुखको रूपमा आफूले राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक जीवन शैलीको रक्षा गर्नु परम कर्तव्य हो ।
ताइवानी सेना सन् १९९० को सुरुदेखि नै सङ्कुचित भएको छ । अठार वर्षभन्दा माथिका सबै पुरुषले तीन वर्षसम्म सेनामा सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो तर पछिल्ला केही दशकमा सैन्य सेवालाई एक वर्ष १० महिनामा घटाएर चार महिनामा झारिएको थियो । अनिवार्य सैनिक सेवाको नयाँ नियम सन् २०२४ को जनवरीदेखि लागू हुनेछ । त्यसै वर्षको त्यही महिना ताइवानले अर्को राष्ट्रपति चयन गर्नेछ ।
ताइपेई र बेइजिङबीचको तनाव गएको अगस्टमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेई भ्रमणले बढाएको थियो । बेइजिङले ताइवान वरपरको समुद्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेर असन्तुष्टि जनाएको थियो । यद्यपि वाशिङ्टनले एक चीन नीतिप्रति असहमति नजनाए पनि अनौपचारिकरूपमा अन्य माध्यमबाट कुटनीतिक सम्पर्क स्थापना र सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।
ताइपेईले चिनियाँ सैन्य अभ्यासलाई उत्तेजना भड्काउने गतिविधि भएको टिप्पणी गरेको थियो । चीनले गएको आइतवार र सोमवार लडाकु तथा फाइटर विमान र ड्रोनलगायत ताइवानको आकाशमा ७१ वटा विमान र जलक्षेत्रमा सात वटा जहाज तैनाथ गरेको थियो। ताइवानले पनि आफ्नो भूमिमा आधारित क्षेप्यास्त्र प्रणाली र आफ्नै नौसेना जहाजबाट चिनियाँ चालको निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ ।
गएको अक्टोबरमा बेइजिङमा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९सीसपी० को महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी चिनपिङले ताइवानको एकीकरणका निम्ति बल प्रयोग हुनसक्ने बताउनुभएको थियो । चीनले ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य भू–भाग मान्दै त्यसलाई मुख्यभूमिमा एकीकरण गर्नु सबै चिनियाँको साझा चाहना भएको बताउँदै आएको छ । सन् ७० को उत्तरार्द्धदेखि नै बेइजिङले ताइपेईलाई एक राष्ट्र दुई प्रणालीको अवधारणाअनुसार आफ्नो दाबी गरिरहेको छ ।
