भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मा पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित नोटको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले नोटमा लगाएको प्रतिबन्धलाई सही भएको फैसला गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
भारतको केन्द्रीय सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को सहमतिपछि नोटबन्दी गर्ने निर्णय भएको थियो । अदालतले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्वतन्त्र अधिकार नभएको भन्दै सरकारको निर्णय सही भएको बताएको हो । पाँच जना न्यायाशीश रहेको संवैधानिक इजलासमा चार जना न्यायाधीश नोटबन्दीको पक्षमा रहेका र बाँकी एक जनाले नोटबन्दी सही नभएको भन्दै विपक्षमा आफ्नो भनाइ राखेका बीबीसीले जनाएको छ ।
