काठमाडौं ।
उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आन्नदमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त ईजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । योसङ्गै सुकुम्वासी वस्तीहरु हटाउने बाटो खुलाअ भएको हो ।
सर्वोच्चले वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई चाङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न भनेको छ । सो स्थान अपुग भए अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशन दिएको छ ।
ती स्थानमा जान नचाहने र तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तात्कालिन राहत स्वरुप नगद दिएर अतिक्रमण हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।
यो समाचार पढेर हजुरले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ??
