बुटवल ।
प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा सञ्चारमाध्यमलाई दिइदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्का गर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालले बिरोध जनाएको छ। संघका अध्यक्ष श्यामलाल पाख्रेलले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले २०८० वैशाख ३१ गते सूचना जारी गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा वर्गीकरण गरिएका छापामाध्यमलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहुलियत आगामी जेठ १५ गतेसम्मका लागि मात्र भुक्तानी हुने जानकारी गराएको प्रति खेद प्रकट गर्दै सो बिरोध जनाएको हो। प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष पोख्रेलले जारी गर्नु भएको बिज्ञप्तीमा सञ्चारमाध्यम विशुद्ध व्यवसाय नभएर जनतामा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको चौथो अङ्ग हो भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्का गर्नु उचित निर्णय नभएको सुम । संघले हाल दिइँदै आएको लोक–कल्याणकारी विज्ञापनबापनको रकम दोब्बर बनाउन माग गर्दै सो निर्णय नहुदासम्मका लागि हाल दिइँदै आएको रकम लगातार भुक्तानी गर्न माग समेत गरेको छ।
यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको लामो समय बितिसकेको र देशका विभिन्न स्थानमा पत्रकारहरूले न्यूनतम तलबरसुविधा नपाएका गुनासो आइरहेकाले सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्ने तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले आफूकहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीको न्यूनतम तलब समयमै भुक्तानी गर्ने विषयमा गम्भीर हुन अध्यक्ष पोख्रेलद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै विज्ञप्तीमा सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचारको छानबिनलाई अगाडी बढाएकोमा सकारात्मक कदम भएको यस प्रकरणका दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिलाउन कुनै सम्झौता गर्न नहुने तथा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन नहुनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ। भनिएको छ। देश भ्रष्टाचारको सवालमा अत्यन्तै बदनाम भएको यथार्थमाझ भ्रष्टाचार, अनियमितता भएका अन्य प्रकरणको पनि यथाशीघ्र छानबिन हुनुपर्ने आवश्यकतामा समेत सो संघले जोड दिने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
