काठमाडौँ, असोज ४ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बयानका क्रममा आएका नाम बोलाउने क्रममा महाअभियोग सिफारिस समितिले बारका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्तालाई पनि बोलाएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेल, बारका पूर्वध्यक्षहरु शम्भु थापा र हरिहर दाहाललाई व्यक्तिगतरुपमा बोलाएको छ ।
सर्वोच्च बार एशोसिएनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई पनि अनुसन्धानका लागि बोलाएको हो ।
“समितिले बारमा पत्र पठाएको थियो, हामीले तुरुन्तै व्यक्तिगतरुपमा आएको हुनाले सबैलाई पु¥याउने काम गर्यो”, नेपाल बार एसोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, “वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई बोलाउन मिल्छ तर समितिले नेपालको संविधान र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउन मिल्दैन ।”
सर्वोच्च अदालतको आजै बसेको पूर्ण बैठकले नेपालको संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार बहालवाला न्यायाधीश जान नमिल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘अर्को संसद्ले पनि राणामाथि छानबिन गर्न सक्छ’
काठमाडौँ, २९ भदौ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्वित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग माथिको प्रस्ताव आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि छानविन गर्नसक्ने बताएको छ ।
आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले अहिलेको संसद्बाट बनेको महाअभियोग सिफारिस समितिले समय अभावका कारणले अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन नसके आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले स्वामित्व ग्रहण गरि छानविन गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणाको महाअभियोगका सम्बन्धमा हतारमा महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा संवैधानिकअनुसार अर्को संसद्ले अन्तिम छानविन गर्न दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
“निलम्वित प्रधानन्यायाधीश उपर सुरु भएको महाअभियोगको कारवाही फौजदारी अभियागको विषयवस्तु र निजको बयानबाट निजउपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानविन न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानविनका आधारमा संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय अपुग भएका हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्नु उचित नभएकाले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसद्लेसमेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानविन अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ”, सिंहले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकटसमेत गर्नुभएको छ । “न्यायलयको शुद्ध र सुदृढीकरणका लागि आफ्नो अनुभव ज्ञान र दक्षताको योगदान पु¥याउने उद्देश्यले कानूनबमोजिम दर्ता भई कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश फोर एवं सो संस्थामा आबद्ध रहेका समस्य पूर्वन्यायाधीशको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको बयानप्रति खेद प्रकट गर्दछौँ”, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ ।
उहाँले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणालाई पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीशले कुनै पनि कुराको भागबन्डा, सहुलितय वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाअभियोग समितिमा निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले व्यक्त कुराको खेद व्यक्त गर्दै महाअभियोग अहिले संसद्ले नसके पनि माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) र निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले पनि अगाडि बढाउनसक्ने बताउनुभयो ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम मङ्गलबार सकेको छ । समितिले यही भदौ ८ गते बयान लिने निर्णय गरी भदौ १६ गतेदेखि बयान लिन सुरु गरेको थियो भने हिजो (मङ्गलबार) पाँचौँ दिन पहिलो चरणको बयान सकिएको थियो ।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियोे । संसद्ले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे । राणाविरुद्ध नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बँुदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।
समितिले निलम्वनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न सोध्ने र राणाले प्रश्नको जवाफ दिने पहिलो चरणको क्रम सकिए पनि पूरक प्रश्न सोध्ने र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिसँग पुनःसवाल जवाफ गर्ने समितिको तयारी छ ।
