जलवायु संकटविरुद्धको लडाइमा विपन्न मुलुकलाई वर्षको २० खर्ब डलर आवश्यक !

एजेन्सी । विकासोन्मुख तथा चीनबाहेकका उदीयमान मुलुकहरूलाई जलवायु संकटका असर कम गर्न र जुध्न सघाउन ठुलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा तयार एक रिपोर्टले सन् २०३० सम्म विपन्न मुलुकहरूलाई वर्षेनी २० खर्ब डलरको लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यसमध्ये आधा अर्थात १० खर्ब डलर धनी मुलुकहरू, लगानीकर्ता, बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरूबाट आउनुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ । बाँकी रकम भने ती मुलुकले तिनको नीजि तथा सरकारी स्रोतबाट देशभित्रै सिर्जना गर्नुपर्ने मंगलबार जारी रिपोर्टमा उल्लेख छ । हाल विकासोन्मुख तथा चीनबाहेकका उदीयमान मुलुकमा जम्मा ५ खर्ब डलर मात्र लगानी भइरहेको सन्दर्भमा ठुलो खाडल देखिएको छ । ‘फाइनान्स फर क्लाईमेट एक्सन’ नामक सय पृष्ठको विश्लेषणात्मक रिपोर्टले खनिज इन्धन त्याग्दै छिटो स्वच्छ उर्जातर्फ संक्रमणको उपायहरू इंगित गरेको छ । ती उपायहरू अपनाए मात्र पेरिस जलवायु सम्झौता अनुरूप विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियस मुनी राख्न सकिने बताइएको छ ।
रिपोर्टले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु वार्तामा उल्लेख तीन बृहत्तर क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको चर्चा गरेको छ । तीनमा जलवायु उष्णता बढाउने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, भावी जलवायु दुष्परिणामसँग जुध्ने र क्षति बेहोरिसकेका विपन्नहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय समेटिएको छ । रिपोर्टले विकसित मुलुकहरूलाई सन् २०२५ सम्म अनुदान तथा न्यून व्याजको ऋण वर्षेनी ३० अर्ब डलरबाट ६० अर्ब डलर बनाउन आह्वान गरेको छ । रिपोर्टमा उल्लेख भएको ‘उदीयमान मुलुक’ले पछिल्लो दशक तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका ठुला अर्थतन्त्रलाई जनाउँछ । तीनमा भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इण्डोनेशिया र भियतनामहरू समावेश छन् ।
चीन पनि विगतमा यही समूहमा रहे पनि पछिल्लो समय उसको बदलिएको सबलताका कारण उसलाई अलग राखिन्छ । ‘आगामी दशक ऊर्जा पूर्वाधार तथा उपयोगमा हुने वृद्धि मुख्यतः उदीयमान बजार तथा विकासोन्मुख मुलुकमा देखिनेछ,’ रिपोर्टका सहलेखक निकोलस स्टर्नले भने,‘ती मुलुक खनिज इन्धनमा निर्भर भए भने जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव पन्छाउन कठिन हुन्छ ।’ अल–जजिरा