देशको आर्थिक मन्दी र अस्थिर राजनीतिक माहोलमा मेला महोत्सवको औचित्य

-जगीलाल थापा

देशमा आर्थिक मन्दी छ। बजारमा चहलपहल छैन। यद्यपि रुपन्दहीमा केही हप्तादेखि मेला महोत्सव शुरु भएको छ। आर्थिक मन्दीलाई खुकुलो बनाउने दिशामा अगाडि जान राज्यको कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गर्नका लागि कुनै योजना छैन। किनकी आजै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका छन । नयाँ सरकारले पूर्णता पाउनको निम्ती दलहरुले पाएको सिट संख्याले उल्झन पारेको छ । यिनी शासक दलहरुले हिजोका दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गरेको भए सायद आज अनेक नामका दलहरुको स्थापना हुने नै थिएन। देश र जनताको लागि सत्ता सञ्चालन नगरेकै कारण शासक दलहरुको इन्काउन्टर गर्नकै लागि विभिन्न दलहरु संघर्षरत छन्।

२०७९ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा नयाँ दलको रुपमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले “राम्रो काम गरेको छ” भनेर होईन शासक दलहरुको अकर्मण्यता, अनियमितता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार र कमिसनका विरुद्ध आम मतदाताले दल नबदलेर मत बदलेका हुन्। फेरि पनि ती दलहरु सच्चिएर निस्वार्थ रुपमा जनताको पक्षमा काम गरेको खण्डमा र देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने सवालमा प्रतिबद्ध भई देशको सीमा सुरक्षाका लागि सीमामा तारजाली लगाई नियमन गरेको खण्डमा मत बदलेका मतदाताहरुले पुन: आफ्नै दलमा मत व्यक्त गर्नेछन्।
समृद्धिको फोस्रा भाषणले अव देश बन्दैन। सबैभन्दा पहिले संघ र प्रदेशका सांसदहरुको काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। सांसदहरुले संसद भवनमा छिरेपछि देशलाई समृद्ध बनाउने आधार तयार गर्नुपर्छ। ती आधारहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्न “नीति, नियम, ऐन र कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधि पात्र हुन्” भन्ने कुरा आम मतदाताले बुझ्नु र बुझाउन आवश्यक छ। सांसदको काम गाउँको विकासको मुद्दा लिएर नभई राज्य सञ्चालका लागि “यी यी कानुन बनाउन पहल गर्छु र यति वर्षमा देश र जनताको जीवनस्तर यो तहसम्म पुर्‍याउँछु” भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्थ्याे तर स्थानीय तहका उमेदवारहरुले जस्तै विकासका एजेण्डा लिएर जनताका माझमा जानु भनेको “म कुन तहका लागि कुन अधिकार सहित किन उमेदवारी दिदै छु?” भन्ने सम्मको ज्ञान नभएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुको हविगतले देश कता जाँदैं छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
देशमा आर्थिक मन्दीको शुरुवाती अवस्था छ। मन्दीको प्रारम्भिक चरणमै दैनिक जनजीवन करिबकरिब अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। कसैले कसैलाई कुनै वचन दिन सकिरहेकाे अवस्था छैन। अर्थात लिनेहरुबाट लिन र दिनेहरुलाई दिन सकिरहेको छैन। बैंक र लघुवित्तहरु घर घरै असुलीका लागि पुगेका छन्। ऋणीहरु हतोत्साहित बनेका छन्। आफूले लिएको ऋण तिर्ने कुनै उपाय फेला पार्न सकेका छैनन्। जुन योजनाका लागि कर्जा लिएका हुन् तिनै योजनाहरु महंगी र अभावका काररण ठप्प छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुबाट “कतिबेला रेमिट्यान्स आउँछ” भन्ने चिन्ता भन्दा पनि धेरैको वैदेशिक रोजगार गुमेका कारण नेपाली समाज चरम आर्थिक समस्यामा छ।
निजी क्षेत्रमा स्वदेशमै रोजगार पाएकाहरुकाे अवस्था झन् जटिल बन्दै छ। काम गरेपनि तलव पाउने कुनै ठेगान छैन। पाइहाले पनि साँझ बिहान छाक टार्न मुस्किल छ। सरकारी स्तरका बाहेक निजी क्षेत्रको निर्माण कार्य करिब करिब ठप्प नै छ। काम चालु भएपनि “खाउँ कान्छा बाउको अनुहार नखाउँ त जंगली जनावर” सावित भएको छ। आर्थिक श्रोतको टुङ्गो अन्त्य भएपछि “यसरी घर बनाउँला” भनेर घर बनाउदै गर्दा बनाएको योजना चरम महंगीले “न निल्नु न ओकल्नु” सरह बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा मेला महोत्सव सञ्चालन हुनु राम्रो पक्ष हो होईन भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले नै ख्याल गरेका होलान्।

भैरहवामा सञ्चालन भएको महोत्सवमा दर्शकहरुको उपस्थिति निकै न्यून थियो। यद्यपि दर्शक उपस्थितिको त्यो हविगत देख्दादेख्दै पनि बुटवलमा पुन: महोत्सवको आयोजना गर्नु कतै “आफ्नै घुंडामा आफै बञ्चरो हानेको त होईन?” भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। देशमा राजनैतिक अस्थिरता अझ अरू बढ्ने सम्भावना प्रवल छ। कसैसँग सरकार निर्माण गर्ने मत छैन। एक अर्काले सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गर्नु बाहेक कुनै संवाद सुनिदैन। आइतवार सम्म सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट जारी सूचनालाई सम्मान गर्दै अन्तिम समयमा तेश्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन।

सकेसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ५ बर्ष सम्म स्थिर सरकार चलाऔंस र जनताको भावना अनरुप देशमा शान्ती, अमन चयन सहित समृद्धिको यात्रा तय गरोस। अन्यथा एकले अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा लागेका शासक दलहरुबाट स्थिर सरकारको कल्पना गर्नु बन्दुकबाट उछिट्टिएको गोली फर्किनु सरह हुने छ। यदि यस्तै रहिरह्यो भने मध्यावधि निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन। यदि देशमा पुन: निर्वाचन हुने परिस्थिति सिर्जना भए देशको आर्थिक अवस्था झन् चरम संकटमा जानेछ किनभने विभिन्न योजनामा हालिएका सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

हिजो शासक दलहरुको देश र जनता प्रतिको अनुत्तरदायी कार्यले गर्दा आज तिनै दलहरुप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै छ। युवाहरु विदेश भासिनु परेको छ। पञ्चायतको अवसान पछि सत्ता सञ्चालन गरेका शासक दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना नगर्दा, देशमा भएका उद्योग कलकारखानाहरु कौडीको मोलमा बिक्री गर्दा श्रमशक्ति भएका युवाहरु आफ्नै पैसा खर्च गरेर बेचिनु पर्ने बाध्यता हरेक वर्ष थपिई रहेको छ। कर्मचारी र जनताका जनप्रतिनिधि भनिएकाहरुबाट भ्रष्टचारको संरक्षण र मलजलको अन्त्य हुन सकेन। अनियमितता र कमिशनको प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनुको सट्टा झन् झन् झङ्गिदै जानु शासक दलहरुकै मुख्य सहजीकरण नै हो। हरेक पटकको चुनावमा असम्भवका नारा, स्वप्निल आश्वासन, मिठा नारा सहितका भाषणका कारण देश र जनताको अवस्था झन् झन् कमजोर बन्दै गइरहेकोमा कुनै दुईमत छैन। युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरिनु पर्ने चर्चा भए पनि युवामा हुने प्रष्ट दृष्टिकोण, बिचार, प्राप्त गर्ने निश्चित लक्षका आधारहरु प्रष्ट छैनन्।

उही नीति, बिचार र मार्ग निर्देशक सिद्धान्तले निर्देशित भएको जुनसुकै व्यक्ति होस् या युवाको कुनै अर्थ र महत्व हुँदैन । केबल नयाँ बाेतलमा पुरानै रक्सी सावित हुनेछ। मागेर देश चलाउने र देशको प्राकृतिक श्रोत साधनहरु सबै विदेशीलाई बेचेर शासन गर्छु भन्ने सोंच भएकाहरु जुनसुकै उमेरका भएपनि पश्चगामी हुन। प्रतिगामी नै हुन। बिचारहिन उमेर घृणालाई घृणा गर्ने प्रवृत्ति अकर्मण्य प्रवृत्ति हो जुन दुबै प्रवृत्ति देश र जनताका लागि घातक हुन्। बिचारले परिपक्व छ। लक्ष र दृष्टिकोण प्रगतिशील छ। आफूले लिएको लक्ष प्राप्तिका लागि विचलित नभई अथक रुपमा निरन्तर यात्रा गरि रहन्छ र देश र जनताको लागि निस्वार्थ काम गर्ने कसम खाएको छ भने उमेरले शताव्दी पूरा गरेपनि उ युवा नै हुने छ। देश र जनताको लागि देवता समान हुनेछ।

हिजो सडकमा कालो ब्यानर देखाएर तालाचावी बैंक र राज्यलाई सुम्पन्छौं भन्ने व्यवसायीहरुलाई लाखौं रुपैया खर्चेर सञ्चालन गरिएको र गरिने महोत्सवका लागि श्रोत कहाँबाट कसरी जुट्यो होला? आर्थिक मन्दीले उद्योग धराप भए, बैंक ब्याज तिर्न नसक्दा (गलपासो) भयो भनेर कुर्लिएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई लाखौं रुपैयाँ खर्चेर महोत्सव सञ्चालन गर्ने आर्थिक श्रोत एक्कासी कसरी जुट्यो होला? चरम संकटमा नागरिकले जिउने आधार (आर्थिक जोहो) खोजिरहेका बेला औद्योगिक प्रर्दशनीले मुलत भारतीय व्यापारीलाई बाहेक नेपाली राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, उद्योगी र व्यवसायीलाई कुनै लाभ हुने देखिँदैन।

यस किसिमका मेला महोत्सवले काम गरी खाने वर्गले जेनतेन कमाएको पैसाको स्वाहा मात्र गर्ने छ। विश्व बजारमा देखा परेको आर्थिक मन्दीबाट बचाउन विश्वभर समाजवादी अर्थ तथा राज्य व्यवस्थाको अपरिहार्यता बन्दै गएको छ। आम जनतासम्म समाजवादी अर्थ तथा राज्य व्यवस्थाको अपरिहार्यतालाई महशुस गराउन देशका विभिन्न स्थानहरुमा लाग्ने मेला महोत्सवले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।