काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै हालिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारि नहुने भन्दै पूर्ण सुनुवाईमा पठाउन आदेश दिएको हो ।२०७८ फागुनमा संसद्ले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च प्रशाशनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ खारेजीको निर्णय बदर गरिदिएपछि २०७९ साउन ५ मा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
यो समाचार पढेर हजुरले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ??
