२०७९ सालको निर्वाचनमा उल्लेखनीय जनसमर्थन बटुल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा शक्तिशाली रूपमा उदायो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा अघि बढेको यो दल छोटो समयमा जनताबीच लोकप्रिय बन्न सफल रह्यो। तर हालै रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गरिएको घटनाले रास्वपा मात्र नभई समग्र राजनीतिक वृत्तमा बहसको लहर ल्याएको छ। यो लेखमा घटनाक्रम, त्यसबारे रास्वपाको प्रतिक्रिया, कानुनी पक्ष, र सम्भावित प्रभावहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
रवि लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २३ चैत २०८१ मा थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउनुपर्ने आदेश दिएको हो।
अदालती आदेश जारी भएलगत्तै, शुक्रबार राति करिब ९ बजे प्रहरी टोली लामिछानेको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पुग्यो। प्रहरी स्रोतअनुसार, सोही स्थानबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
रास्वपाले घटनाप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट गरेको छ। प्रहरी टोलीले पक्राउ पुर्जी विना बेडरुममै पुगेर पुर्जी लेखेको भन्दै रास्वपाले यसलाई “अनौठो अभ्यास” र “विधिको शासनविरुद्धको कार्य” भनेको छ। शुक्रबार राति नै बसेको रास्वपाको भर्चुअल केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यो कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन मानेको छ।
रास्वपाको भनाइ अनुसार, नागरिकको निजी क्षेत्र अर्थात् घरभित्र प्रवेश गरी कानुनी कागजात तयार गर्नु गैर-जिम्मेवार र गैरकानुनी कार्य हो, जसले मुलुकको कानुनी मर्यादा र नागरिक अधिकारमा आँच पुर्याउँछ। पार्टीले यस्तो अभ्यास क्षम्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
लामिछानेको गिरफ्तारीसँगै रास्वपामा नेतृत्वको अन्तरिम व्यवस्था गरिएको छ। पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। सभापति लामिछानेले पक्राउ पर्नुअघि नै अर्याललाई कार्यवाहक तोकिएको थियो र सो निर्णयलाई केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
अर्याल यसअघि पनि लामिछाने हिरासतमा रहँदा पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालिसकेका थिए। अहिलेको घटनामा पनि उनले नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा पाएका छन्, जसले पार्टीको सांगठानिक निरन्तरतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संगठित ठगीको अभियोग लागेको छ। हालसम्म आरोप प्रमाणित भएको छैन, तर अदालतको आदेश अनुसार उनलाई थुनामा राख्नुपर्छ। थुनाको आदेशलाई रास्वपाले चुनौती दिने निर्णय गरिसकेको छ। पार्टीले न्यायका लागि अर्को तहमा जाने जनाएको छ।
रास्वपाले कानुनी प्रक्रिया अपारदर्शी र राजनीतिक प्रेरित भएको संकेत गर्दै आएको छ। तर प्रहरी प्रशासन र अदालतले भने आदेशअनुसारको कारबाही गरिएको बताउँदै आएका छन्।
पक्राउ परेपछि लामिछानेलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको थियो। हाल उनलाई विमानमार्फत भैरहवा, रुपन्देही लैजाने तयारी गरिएको छ, जहाँ सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
यो प्रक्रिया अब उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन र सम्भावित पुनरावलोकनको दिशामा केन्द्रित हुनेछ। लामिछानेले आफैंले पनि न्यायका सबै ढोका ढकढक्याउने बताएका छन्, जसबाट उनी अझै कानुनी लडाइँ लड्न तयार रहेको संकेत गर्छन्।
रवि लामिछानेको गिरफ्तारीले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। उनका समर्थकहरूले यो कार्यलाई नियोजित बद्नियतको रूपमा हेरेका छन्। विशेष गरी युवा मतदाता र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय वर्गमा यो विषयले व्यापक बहस उत्पन्न गराएको छ।
दोस्रो पक्षले भने कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने र कुनै पनि नागरिक, चाहे ऊ नेता होस् वा साधारण व्यक्ति, कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
यो घटनाले राजनीतिक दलहरू र राज्य संयन्त्रबीचको सम्बन्ध, कानुनी पारदर्शिता, र नागरिक अधिकारबारे थप गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
रवि लामिछानेको गिरफ्तारी र त्यससँग जोडिएको प्रक्रिया धेरै कोणबाट विवादास्पद बनिरहेको छ। कानुनी आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष प्रबल भए पनि त्यसको कार्यान्वयन तरिका र समयप्रति उठेका प्रश्नहरू पनि वैधानिक छन्।
यस घटनाले नेपालको विधि, न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको परीक्षणको घडी ल्याएको छ। अबको प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र संस्थागत मर्यादाको पालन अत्यावश्यक हुनेछ। रास्वपा जस्तो उदाउँदै गरेको दलका लागि यो चुनौतीपूर्ण समय हो, जहाँ उसले कानुनी लडाइँ मात्र होइन, जनताको विश्वास जोगाउने राजनीतिक लडाइँ पनि जित्नुपर्नेछ।
