बुटवल । स्ववियु निर्वाचनका लागि चुनावी प्रचारको अन्तिम दिन विद्यार्थी संगठनहरु अन्तिम चुनावी रणनीतिमा जुटेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश कलेजमा स्ववियु निर्वाचनको माहोल तातेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य क्याम्पस मानिएको बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी संगठनहरु चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न लागिरहेका छन् ।
२०४५ सालदेखि नै अनेरास्ववियुले एकछत्र राज गर्दै आएको यो क्याम्पसमा यसपटक पनि अनेरास्ववियु आफ्नो पुरानो विरासत जोगाउने दाउमा छ । रुपन्देहीका केही क्याम्पसमा विवादका कारण चुनावी प्रक्रिया रोकिए पनि बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, पक्लिहवा कृषि क्याम्पस, देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, सहिद नारायण पोखरेल रामपुर क्याम्पस, हरैया बहुमुखी क्याम्पस, यज्ञोदय दुधनाथ थारु बहुमुखी क्याम्पस, लिलाधर घिमिरे छपिया जनता कलेज र सरस्वती संस्कृति क्याम्पसमा भने स्ववियु निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा विद्यार्थी संगठन जुटेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्देशिका अनुसार फागुन ४ गतेसम्म भर्ना भएकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने छन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा सात हजार एक सय नौ विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुले दुर्गाबहादुर एमसीको नेतृत्वमा एकल प्रतिष्पर्धामा उत्रिएको छ । लामो समयदेखि एकलरुपमा जित्दै आएको अनेरास्ववियुले यसपल्ट पनि विभिन्न शैक्षिक मुद्दा लिएर चुनावमा होमिएको छ ।
अनेरास्ववियुले आधुनिक र इ – लाइब्रेरीको सञ्चालन गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीको परीक्षाको निम्ति होम सेन्टरको व्यवस्था, क्याम्पसमा कम्तीमा १ जना मेडिकल कर्मचारी र क्याम्पसको छुट्टै एम्बुलेन्स सहितको प्राथमिक उपचार केन्द्र व्यवस्था, सम्पूर्ण छात्राहरुको लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याडको ब्यवस्था गरिनेछ, क्याम्पसको प्रशासनिक कामलाई बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक कर्मचारीको ब्यवस्था गरिने एजेण्डा अगाडि सारेको छ । प्रत्येक संकायमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको ब्यवस्था गरिनेछ, क्याम्पसका सम्पूर्ण कामहरु अनलाईन माध्यमबाट गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्ने, विद्यार्थी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्ववियु मार्फत पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने, सुविधा सम्पन्न छात्रावासको ब्यवस्था गरिने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शाखा कार्यालय बुटवलमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिने अनेरास्ववियुको एजेण्डा छ । उसले विद्यार्थीको भर्ना शुल्क एकमुष्ट बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई हटाई मासिक रुपमा समेत बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाइने विषयलाई पनि चुनावी मुद्दा बनाएको छ ।
