रुपन्देही । रुपन्देहीमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विवाहको कानूनी उमेर १८ वर्षमा झार्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सोइया महिला स्वावलम्बी संस्था र सृजनाशिल संस्था नेपालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै २० वर्षको उमेरहद घटाउनु गलत हुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्न सिफारिस गरेपछि विभिन्न संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। माघ २ गते बसेको उपसमितिको बैठकले उक्त सिफारिस गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका बालविवाह न्यूनीकरणमा लागिपरेका संस्थाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
विज्ञप्ति
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिको २०८१ साल माघ २ गते बसेको बैठकले नेपालमा विवाहको कानूनी उमेरलाई २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको विषयले लुम्बिनी प्रदेशभित्र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील संस्थाहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षित गरेको छ
नेपालमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष पुऱ्याउने प्रावधान नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ (Civil Code, 2017) मा गरिएको हो । यो संहिताले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर पुरुष र महिलाका लागि समान रूपमा २० वर्ष तोकेको छ। यस कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नेलाई गैरकानूनी ठहर गरेको छ र त्यसलाई अपराध मान्दै कारबाहीका प्रावधान राखेको छ ।
बाल विवाहसम्बन्धी कानुन तय गर्ने क्रममा भएका अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् कि किशोर-किशोरीको मानसिक, मनोसामाजिक, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, शारीरिक विकास र सामाजिक संरचनाको सन्तुलित विकासका लागि नेपालमा विवाहको उपयुक्त उमेर २० वर्ष नै रहेको छ। यो तथ्य सर्वविदित छ ।
यस सन्दर्भमा, बालविवाह न्युनिकरणका लागि सरकार स्वयंम र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले आज सम्म गरेका योगदानहरु स्वरुप, किशोर किशोरीहरुको जिवनमा आएको आमुल परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै, विवाहको कानूनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्नु पर्छ भन्नेमा हामी अडिग रुपमा जोड दिन चाहन्छौं।
प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिलाई विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाउने कुनै पनि प्रस्ताव खारेज गर्न र यसलाई यथावत् राख्न जोडदार माग गर्दछौ। साथै, बालविवाह न्यूनीकरणकालागि समुदाय देखि सरोकारवालाहरु सम्मका लागि किशोर किशोरि लक्षित यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि व्यापक जागरण कार्यक्रम गर्ने साथै प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यका सबै संरचनालाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न विशेष आग्रह गर्दछौं । धन्यवाद ।
